'यूनिवर्सल पेंशन स्कीम' की तैयारी में भारत सरकार, असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स समेत इन लोगों को होगा फायदा
भारत सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की योजना पर काम कर रही है. इस स्कीम के जरिए असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स सहित सभी भारतीयों को पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है.
New Universal Pension Scheme: भारत सरकार सभी नागरिकों के लिए नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने की योजना पर काम कर रही है. बुधवार को श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने NDTV को बताया कि सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है कि जिससे असंगठित क्षेत्र सहित भारत के सभी नागरिकों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम उपलब्ध हो. इस समय असंगठित क्षेत्र के लोगों जैसे- निर्माण श्रमिक, घरेलू कर्मचारी और गिग वर्क्स के पास सरकार द्वारा संचालित बड़ी बचत योजनाएं पहुंच नहीं रही है. अब सरकार नई 'यूनिवर्सल पेंशन योजना'के जरिए सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ-साथ स्व-रोज़गार वाले लोगों को भी पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है.
हालांकि इस नए प्रस्ताव और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जैसी मौजूदा योजनाओं के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि पूर्व के लिए योगदान स्वैच्छिक आधार पर होगा. सरकार अपनी ओर से कोई योगदान नहीं देगी. श्रम विभाग के सूत्रों ने कहा, इस योजना के जरिए 'यूनिवर्सल पेंशन स्कीम' बनाना है, जिसमें कुछ मौजूदा योजनाओं को शामिल कर देश में पेंशन और बचत योजना को सुव्यवस्थित किया जाए.
प्रस्ताव तैयार होने पर हितधारकों से लिया जाएगा परामर्श
श्रम विभाग के सूत्रों ने बताया कि इसे स्वैच्छिक आधार पर किसी भी नागरिक के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाएगा. सूत्रों ने यह भी बताया कि नई योजना, जिसे अभी 'नई पेंशन योजना' (NPS) कहा जा रहा है वो मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना को प्रतिस्थापित नहीं करेगी. यह भी एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है. सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव दस्तावेज पूरा होने के बाद हितधारकों से परामर्श लेना शुरू किया जाएगा.
अभी असंगठित क्षेत्र के लिए संचालित पेंशन योजनाएं
उल्लेखनीय हो कि मौजूदा समय में असंगठित क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा कई पेंशन योजनाएं संचालित हैं. जैसे अटल पेंशन योजना, जिसमें निवेशक के 60 वर्ष के होने के बाद 1,000-1,500 रुपए का मासिक रिटर्न मिलता है. एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) योजना भी है. जिसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों के साथ-साथ घरेलू कामगारों को लाभ पहुंचाना है. इसी तरह किसानों के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना, जो निवेशक को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक प्रदान करती है.
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