बिजनेस के लिए ₹50 लाख तक का लोन:PM एम्पलॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम में बिना गारंटी ₹10 लाख तक का कर्ज, जानें क्या है स्कीम
यदि आप खुद का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो प्रधानमंत्री एम्पलॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) लोन योजना की मदद ले सकते हैं। PMEGP एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए तक और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए तक की लागत वाले प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5% का इंतजाम व्यवसाय शुरू करने वाले को खुद करना पड़ता है। शेष राशि बैंक लोन के तौर पर मिलती है। 5 वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए (PMEGP) के लिए 13,554 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 35% तक सब्सिडी का फायदा इस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण इलाकों के लाभार्थी को 35% और शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी मिलती है। 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और छोटे बिजनेस की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के मौके पैदा करना है, ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकने में मदद मिल सके। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) लागू कर रहा है। यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक वैधानिक संगठन है, जो एकमात्र नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। पात्रता की शर्तें ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन आवेदक को इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
यदि आप खुद का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो प्रधानमंत्री एम्पलॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) लोन योजना की मदद ले सकते हैं। PMEGP एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए तक और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए तक की लागत वाले प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5% का इंतजाम व्यवसाय शुरू करने वाले को खुद करना पड़ता है। शेष राशि बैंक लोन के तौर पर मिलती है। 5 वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए (PMEGP) के लिए 13,554 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 35% तक सब्सिडी का फायदा
इस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण इलाकों के लाभार्थी को 35% और शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी मिलती है। 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और छोटे बिजनेस की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के मौके पैदा करना है, ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकने में मदद मिल सके। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) लागू कर रहा है। यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक वैधानिक संगठन है, जो एकमात्र नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। पात्रता की शर्तें ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन आवेदक को इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
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