मुस्लिम आरक्षण पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, BJP के 18 MLA छह महीने के लिए निलंबित
कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों का आरक्षण देने और कुछ नेताओं के कथित हनी ट्रैप के मामले पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 18 विधायकों को अगले छह महीने के लिए सदन से निलंबित कर दिया.
कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है.इस मुद्दे पर शुक्रवार को विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया. बीजेपी विधायकों ने इस बिल की कॉपी फाड़ कर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ उछाल दी. इससे विधानसभा अध्यक्ष यूटी खदार काफी आहत हो गए. उन्होंने मार्शल बुलाकर हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर करवा दिया. उन्होंने बीजेपी के 18 विधायकों को अगले छह महीने के लिए विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया.
कर्नाटक विधानसभा में अध्यक्ष ने आसन का अनादर करने के आरोप में 18 बीजेपी विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया. इसके बाद मार्शल ने निलंबित बीजेपी विधायकों को कर्नाटक विधानसभा से बलपूर्वक बाहर निकाला.कर्नाटक विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में निलंबित किए गए 18 बीजेपी विधायकों में डोड्डनगौड़ा पाटील, अश्वथ नारायण और मुनिरत्न शामिल हैं.
सदन में कार्यवाही के दौरान विपक्षी बीजेपी और जनता दल (एस) के सदस्यों ने एक मंत्री और अन्य राजनेताओं से जुड़े कथित 'हनी-ट्रैप' मामले की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराने की मांग की.
मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद अध्यक्ष का वेतन बढ़ा
#WATCH | Bengaluru: 18 Karnataka BJP MLAs being carried out of the Assembly after their suspension.
The House passed the Bill for their suspension for six months for disrupting the proceedings of Assembly. The Bill was tabled by Karnataka Law and Parliamentary Affairs Minister… pic.twitter.com/KKss0M9LVZ— ANI (@ANI) March 21, 2025
बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 100 फीसदी बढ़ाने का बिल पास कर दिया.विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने पेश किया. इसके बाद से मुख्यमंत्री का वेतन 75 हजार रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह जाएगा. वहीं विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन 75 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 1.25 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगा.
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