पुणे: स्टैंड में खड़ी सरकारी बस में 26 साल की युवती से रेप, 23 सुरक्षा रक्षकों को सरकार ने किया सस्पेंड

महाराष्ट्र के पुणे शहर में राज्य परिवहन की एक खड़ी बस में एक व्यक्ति ने 26 वर्षीय महिला से कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी और बताया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है. मंगलवार की सुबह हुई इस घटना पर विपक्षी दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने पुणे क्षेत्र में बढ़ते अपराध से निपटने में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह विभाग को दोषी ठहराया. वहीं  इस मामले में  परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि 23 सुरक्षा रक्षकों को महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित कर दिया है.

पीड़िता ने क्या कहा?

महिला के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब पौने छह बजे वह सतारा जिले के फलटण के लिए एक स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और उससे बातचीत करते हुए उसे 'दीदी' कहकर बुलाया. महिला के अनुसार आरोपी ने उससे कहा कि सतारा के लिए बस दूसरे स्टैंड पर आ गई है.

महिला के अनुसार आरोपी ने उससे कहा कि वह बस में चढ़ने के बाद टॉर्च जलाकर देख सकती है, इसके बाद वह उसके पीछे अंदर गया और फिर दुष्कर्म करके भाग गया. अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी गाडे की पहचान की और उसे पकड़ने के लिए कई टीम बनाई गई हैं.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस उपायुक्त स्मार्तना पाटिल ने बाद में पत्रकारों को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में महिला आरोपी के साथ बस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि घटना के समय बस अड्डा परिसर में कई लोग और कई बसें थीं.

डीसीपी ने बताया कि पुणे जिले के शिकारपुर और शिरुर थानों में गाडे के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने बताया कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने आठ टीम बनाई हैं. अधिकारी ने बताया कि खोजी कुत्तों की टीम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

विपक्ष का हमला

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने इस घटना को लेकर भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने बताया कि पास में ही पुलिस चौकी है और इलाके में नियमित गश्त होती है.

सुले ने पत्रकारों से कहा, 'फिर भी स्वरगेट में इस तरह की घटना होती है, जो दर्शाता है कि असामाजिक तत्वों को कानून का कोई डर नहीं है. गृह विभाग पुणे में अपराध रोकने में विफल रहा है. इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक अदालत में होनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'जब दिल्ली में निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, तो लोगों ने सरकार बदल डाली थी. आप (भाजपा नीत सरकार) महिलाओं के लिए लाडकी बहिन योजना (वित्तीय सहायता प्रदान करना) को बढ़ावा देते हैं, लेकिन लोगों के बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं.'