ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए 1298 ब्लॉक ऑर्डर जारी, केंद्र सरकार ने उठाए ये कदम

ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे बाजी के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय MEITY ने 1298 ब्लॉक ऑर्डर जारी किए हैं. ये आदेश ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग वेबसाइट बंद करने के लिए जारी हुए हैं. केंद्र सरकार की तरफ से आदेश आईटी कानून के तहत जारी किए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोक सभा में इस बारे में जानकारी दी.

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और जुए जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं.  बुधवार को लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन गतिविधियों को काबू करने के लिए मसौदा नियम जारी किए गए हैं. यह कदम युवाओं और बच्चों को इनके दुष्प्रभावों से बचाने के साथ-साथ साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी पहल है.

मसौदा नियमों में क्या है खास?

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मसौदा नियमों में कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं. इनमें एक विनियामक इकाई का गठन, ऑनलाइन गेमिंग में नुकसानदेह सामग्री पर रोक, युवाओं और बच्चों को लत से बचाने के उपाय, अभिभावकों के नियंत्रण को सुनिश्चित करना और आयु संबंधी नियमों का पालन शामिल है. उन्होंने कहा कि इन नियमों से ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की कोशिश की जा रही है.

साइबर अपराधों पर प्रगति, जागरूकता में बढ़ोतरी

वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि साइबर अपराधों से निपटने में लगातार प्रगति हो रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में भी जागरूकता बढ़ रही है और लोग साइबर जगत की अच्छाइयों को अपनाने के साथ-साथ इसकी बुराइयों से बचने की समझ विकसित कर रहे हैं. सरकार के प्रयासों से एक मजबूत विधिक रूपरेखा तैयार हो रही है, जो इस समस्या से निपटने में कारगर साबित होगी.

2024 में 1097 वेबसाइट ब्लॉक

मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने वाली वेबसाइटों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है. साल 2024 में अब तक 1097 ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया है. उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह के उल्लंघन केंद्र सरकार के संज्ञान में आते हैं, संवैधानिक रूपरेखा के तहत त्वरित कार्रवाई की जाती है.

राज्य और केंद्र की संयुक्त जिम्मेदारी

वैष्णव ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है, लेकिन इंटरमीडियरी (मध्यवर्ती) के रूप में इन वेबसाइटों का नियमन केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने कहा, “उल्लंघन की स्थिति में राज्य और केंद्र मिलकर इससे निपट सकते हैं. दोनों स्तरों पर सहयोग से इस समस्या का समाधान संभव है.”

सांसदों ने जताई चिंता

कांग्रेस सांसद एस जोतिमणि, तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ऑनलाइन गेमिंग और जुए के कारण युवाओं और उनके परिवारों पर पड़ रहे बुरे प्रभावों को लेकर चिंता जताई. सांसदों ने ऐसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार से कठोर कदम उठाने की मांग की। जवाब में वैष्णव ने आश्वासन दिया कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है.