ईवी पर 1 साल पूरे प्रदेश में पार्किंग शुल्क नहीं:25 लाख से ज्यादा की पेट्रोल-डीजल कारों पर बढ़ेगा टैक्स, ईवी पर मिलेगी सब्सिडी
डेढ़ साल के इंतजार के बाद प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी-2025 का ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है। इसी महीने के अंत तक पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। ड्राफ्ट के मुताबिक, ईवी को एक साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे मप्र में छूट मिलेगी। इसमें मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। साथ ही शुरुआती ईवी पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए ईवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वाहन सब्सिडी क्लेम करना होगा। नई पालिसी 5 साल के लिए लागू होगी। पॉलिसी के तहत, ईवी को बढ़ावा देने के लिए डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों के ईंधन पर सेस लगेगा। 25 लाख से महंगी पेट्रोल-डीजल कारों पर भी रोड टैक्स बढ़ेगा। मप्र ईवी प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा। बोर्ड में नगरीय प्रशासन, परिवहन और वित्त आदि विभागों के सदस्य होंगे। यह प्रदेश में ईवी सिस्टम की सर्वोच्च संस्था होगी। भोपाल, इंदौर समेत 5 को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित करेंगे डीजल से चलने वाले वाहनों से वसूलेंगे प्रदूषण सेस एक हफ्ते में मांगे सुझाव ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। 7 दिन में सुझाव लिए जाएंगे। इसी माह के अंत में नीति जारी हो सकती है। परीक्षित संजयराव झाड़े, एडिशनल कमिश्नर, नगरीय विकास एवं आवास
डेढ़ साल के इंतजार के बाद प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी-2025 का ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है। इसी महीने के अंत तक पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। ड्राफ्ट के मुताबिक, ईवी को एक साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे मप्र में छूट मिलेगी। इसमें मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। साथ ही शुरुआती ईवी पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए ईवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वाहन सब्सिडी क्लेम करना होगा। नई पालिसी 5 साल के लिए लागू होगी। पॉलिसी के तहत, ईवी को बढ़ावा देने के लिए डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों के ईंधन पर सेस लगेगा। 25 लाख से महंगी पेट्रोल-डीजल कारों पर भी रोड टैक्स बढ़ेगा। मप्र ईवी प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा। बोर्ड में नगरीय प्रशासन, परिवहन और वित्त आदि विभागों के सदस्य होंगे। यह प्रदेश में ईवी सिस्टम की सर्वोच्च संस्था होगी। भोपाल, इंदौर समेत 5 को मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित करेंगे डीजल से चलने वाले वाहनों से वसूलेंगे प्रदूषण सेस एक हफ्ते में मांगे सुझाव ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। 7 दिन में सुझाव लिए जाएंगे। इसी माह के अंत में नीति जारी हो सकती है। परीक्षित संजयराव झाड़े, एडिशनल कमिश्नर, नगरीय विकास एवं आवास
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